भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति अब सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी ताकत दे रही है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2011 से 2025 के बीच सौर, पवन और बायोएनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाकर कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा यानी करीब 9 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की बचत की है। यह उपलब्धि बताती है कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी रणनीति किस तरह ऊर्जा सुरक्षा के साथ आर्थिक मजबूती का आधार बन रही है। इस बदलाव की रफ्तार आंकड़ों में भी साफ दिखाई देती है।
मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 168 गीगावाट सौर और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। वहीं, बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता भी करीब 12 गीगावाट पहुंच गई है।
IEA का अनुमान है कि अगर ये स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं नहीं होतीं, तो भारत को अकेले 2025 में करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता पिछले एक दशक में करीब चार गुना बढ़कर 2026 में 300 गीगावाट के पार पहुंच गई है।
IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता रिन्यूएबल एनर्जी बाजार और सोलर पैनल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बताया है। इतना ही नहीं, 2025 में भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर लिया, जबकि इसके लिए 2030 का लक्ष्य तय था। सरकारी योजनाओं ने भी इस बदलाव को रफ्तार दी है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों तक सौर ऊर्जा पहुंच रही है। वहीं पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। घरेलू सोलर उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाओं से निवेश आकर्षित हुआ है। सौर ऊर्जा की लागत भी भारत की ताकत बन रही है।
IEA के मुताबिक, 2025 में शुरू हुई सौर परियोजनाओं की बिजली दर कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 फीसदी कम रही। और आने वाले वर्षों में बचत का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है।
IEA का अनुमान है कि 2030 तक कोयले और गैस के आयात में भारत की कुल बचत करीब 240 अरब डॉलर यानी 22 लाख 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। सालाना बचत भी करीब 3 लाख 30 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यानी सूरज और हवा से पैदा हो रही बिजली भारत के लिए सिर्फ ऊर्जा का विकल्प नहीं, बल्कि विदेशी ईंधन पर निर्भरता घटाने, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का मजबूत आधार बन रही है।