औद्योगिक भूमि, दुकानों, गाड़ियों और कृषि एवं गैर-कृषि जमीन समेत अन्य वाणिज्यिक संपत्तियों की ई-नीलामी एक पोर्टल पर होगी। सरकार ने इसके लिए शुक्रवार को नया ‘बैंकनेट’ पोर्टल पेश किया है, जहां एक ही जगह सारी सूचनाएं मिलेंगी। 1.22 लाख से अधिक संपत्तियों को ई-नीलामी के लिए नए पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘बैंकनेट’ पोर्टल ई-नीलामी वाली संपत्तियों के बारे में सभी सरकारी बैंकों से जानकारी को इकट्ठा करता है। इन सभी संपत्तियों के विवरणों को एक ही स्थान पर एकत्र कर यह पोर्टल इनकी ई-नीलामी के बारे में जानकारी जुटाने और उसमें शामिल होने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा, पोर्टल के शुरू होने से सरकारी बैंकों की बकाया वसूली में मदद मिलेगी।
जोड़ी गईं नई सुविधाएं
नए पोर्टल में उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे, केवाईसी टूल, खर्च विश्लेषण के लिए डैशबोर्ड और एक क्लिक पर विभिन्न रिपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।