ई-वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी! अब चार्जिंग के लिए भाग-दौड़ होगी खत्म, जान लीजिए सरकार का प्लान !

सरकार देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। यह कदम ₹2,000 करोड़ की लागत से शुरू की गई पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए देश के अलग-अलग शहरों और इलाकों में 72,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई जा रही है। यह परियोजना प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम (PM E-Drive Scheme) के तहत ₹2,000 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाएगी। सरकार के मुताबिक, यह पहल भारत को टिकाऊ परिवहन प्रणाली की दिशा में वैश्विक मॉडल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समन्वय बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य चार्जिंग स्टेशन स्थापना प्रक्रिया को तेज करना था।

हाईवे, मेट्रो शहरों और प्रमुख स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
सरकार की योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर और अन्य उच्च ट्रैफिक स्थानों जैसे मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, फ्यूल आउटलेट और राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे।

इस योजना के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को नोडल एजेंसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। बीएचईएल न केवल डिमांड एग्रीगेशन का कार्य करेगा, बल्कि एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर एप भी विकसित करेगा, जिसमें EV यूजर्स के लिए स्लॉट बुकिंग, पेमेंट, चार्जर स्टेटस जैसी सुविधाएं होंगी।

ग्रीन जॉब्स और इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा
कुमारस्वामी ने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को अलग-अलग प्रयासों से नहीं बल्कि समन्वित रूप में सफल बनाया जा सकता है। यह योजना न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगी, बल्कि देश में नई इंडस्ट्री और ग्रीन जॉब्स भी तैयार करेगी।”

इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना, ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करना, घरेलू EV मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय स्तर पर EV-रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।