पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल सरकार देश में एक जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। इसके लिए कोलकाता के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल बनाया गया है।पैनल को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
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