वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, कर कटौती से उपभोक्ता मांग में वृद्धि और ब्याज दरों में कटौती जैसे कारकों से विकास दर में तेजी आ सकती है।
‘बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा परिदृश्य रहेगा’
बैंकिंग क्षेत्र के लिए स्थिर परिदृश्य का अनुमान लगाते हुए मूडीज ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय बैंकों का परिचालन वातावरण अनुकूल बना रहेगा, लेकिन हाल के वर्षों में पर्याप्त सुधार के बाद उनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में मामूली गिरावट आएगी तथा बिना गारंटी वाले खुदरा ऋण, सूक्ष्म वित्त ऋण और छोटी कारोबारी ऋण पर कुछ दबाव रहेगा।
बैंक लाभ की स्थिति में बने रहेंगे क्योंकि मामूली दरों में कटौती के बीच शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में गिरावट मामूली रहने की संभावना है।
दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा भारत
मूडीज ने कहा कि 2024 के मध्य में एक अस्थायी नरमी के बाद, भारत की आर्थिक वृद्धि में फिर से तेजी आने की उम्मीद है और यह वैश्विक स्तर पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज दरों में से एक रहेगी। मूडीज रेटिंग ने कहा, ‘सरकारी पूंजीगत व्यय, उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्गीय आय समूहों के लिए कर कटौती और मौद्रिक सुगमता से भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 प्रतिशत से अधिक रहेगी। इसके चालू वित्त वर्ष में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।’
वित्त मंत्रालय भी जताया था ऐसा ही अनुमान
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहेगी। जुलाई-सितंबर 2024 की तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 5.6 प्रतिशत रह गई, जो अगली तिमाही में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई।
मूडीज को उम्मीद है कि भारत की औसत मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के 4.8 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत रह जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मई, 2022 से फरवरी, 2023 तक अपनी नीति दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की, जिसके कारण धीरे-धीरे उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरों में वृद्धि हुई है। आरबीआई ने फरवरी, 2025 में अपनी नीतिगत दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।